यदि आप पुस्तकों के प्रेमी हैं, तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से वह स्थान नहीं है जो आपके सपनों के अनुरूप होगा! चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य में प्रत्येक 17 लाख लोगों के लिए केवल एक पुस्तकालय है। अगर भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रीय आंकड़ा हर 30,000 लोगों के लिए एक पुस्तकालय है। यह जानकारी एक RTI के द्वारा मिली। इन पुस्तकालयों पर सरकार द्वारा साल-दर-साल निवेश कम हो रहा है।
नीमच स्थित आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन (आरआरआरएलएफ) – मंत्रालय संस्कृति के तहत पूछे गए प्रश्न में केंद्र सरकार की एक नोडल एजेंसी, जो सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं और प्रणालियों का समर्थन करने और किताबों को पढ़ने के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए काम करती है, के एक प्रश्न का उत्तर दे रही है। इस एजेंसी ने कहा, “राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पूरे देश में केवल 46,746 सार्वजनिक पुस्तकालय हैं”। औसतन यह देश के प्रत्येक 30,000 लोगों के लिए लगभग एक पुस्तकालय की पुष्टि करता है।
देश में लगभग 12,191 या लगभग 25% सार्वजनिक पुस्तकालयों के साथ, महाराष्ट्र इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद केरल है, जहाँ 8,415 सार्वजनिक पुस्तकालय हैं और इसके बाद कर्नाटक में 6,798 सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। जब मध्य प्रदेश की बात आती है, तो राज्य में केवल 42 सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। वहीं बिहार जैसे राज्य में भी केवल 192 सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, राजस्थान में 323 सार्वजनिक पुस्तकालय हैं और गोवा और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में भी क्रमशः 136 और 47 सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। गोवा और उत्तराखंड में जनसंख्या के हिसाब से मौजूद पुस्तकालय राष्ट्रीय आंकड़ों के हिसाब से ज्यादा है।
आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया को बताया, “सांख्यिकीय रूप से, मप्र में प्रत्येक 17 लाख लोगों के लिए केवल एक पुस्तकालय है और राज्य में ऐसे कम से कम 10 जिले हैं, जिनके पास कोई पुस्तकालय नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य में 52 जिले हैं, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालयों की संख्या 42 है राज्य सरकार को नए सार्वजनिक पुस्तकालयों के निर्माण के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए। तहसील स्तर पर भी सार्वजनिक पुस्तकालय होने चाहिए। विशेष रूप से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जैसे शहरों में – जहां छात्र कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने के लिए राज्य भर से आते हैं, सरकार को और अधिक सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने चाहिए।”
गौड़ ने आगे कहा, “राज्य सरकार को राज्य में एक केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से धन प्राप्त करना चाहिए। इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद, यह एक शर्म की बात है कि राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में पुस्तकालय नहीं है।”
जाहिर है बढ़ते डिजिटलीकरण के इस दौर में लोग पुस्तकों से मुँह मोड़ रहे हैं। लोगों का किताबों से मोह छूट रहा है। इसीलिए हो सकता है सरकार ऐसा सोचकर पुस्तकालयों को उतना बढ़ावा नहीं दे रही है। लेकिन यह बात सर्वमान्य है कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो आज भी इन पुस्तकालयों में जाकर पढ़ते हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए कि वह इन पुस्तकालयों को बढ़ावा दे और लोगो का मन पुस्तकों की तरफ फिर से ले जाए।
