Delhi Liquor Policy Scam | ED ने अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन भेजा, 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया | Navabharat (नवभारत)
नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दिल्ली शराब घोटाला मामले (Delhi Liquor Policy Scam) में तीसरी बार समन भेजा है। एजेंसी ने उन्हें 3 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है।
इससे पहले ईडी ने सोमवार (18 दिसंबर) को केजरीवाल को समन जारी किया था, जिसे केजरीवाल ने गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन पारदर्शिता और ईमानदारी से गुजारा है और उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी कानूनी समन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
Enforcement Directorate sends third summon to Delhi CM Arvind Kejriwal. He has been asked to appear before ED on 3rd January.
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— ANI (@ANI) December 22, 2023
बता दें कि केजरीवाल को मंगलवार को विपश्यना सत्र के लिए रवाना होना था, लेकिन विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक में व्यस्त होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सके। केजरीवाल पूर्व निर्धारित ध्यान सत्र के लिए बुधवार दोपहर करीब 1.30 बजे निकले।
CBI ने की थी पूछताछ
इससे पहले ED ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह यह आरोप लगाते हुए जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए कि नोटिस “अस्पष्ट, (राजनीति से) प्रेरित और कानून के मुताबिक विचारणीय नहीं” था। इस साल 16 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में केजरीवाल से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।
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मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में बंद
गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को आबकारी नीति मामले में जेल में बंद है। सिंह को 4 अक्टूबर को ईडी द्वारा दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके परिसर पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। जबकि, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने सीबीआई की FIR के बाद तिहाड़ में पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।
