MP: पोषणहार घोटाले में कांग्रेस को घेरने में खुद फंस गई बीजेपी? विपक्ष ने उछाल दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी का नाम
भोपाल: एमपी विधानसभा चुनाव (mp assembly election 2023) से ठीक एक साल पहले शिवराज सरकार पोषणहार घोटाले में घिर गई है। एजी की रिपोर्ट में जिस विभाग में गड़बड़ी को लेकर आशंका व्यक्त की गई है, उसके मंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान है। एजी की रिपोर्ट लीक होने के बाद सरकार लगातार घोटालों के आरोपों पर सफाई दे रही है। मंगलवार को सरकार की तरफ से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मोर्चा संभाला। एजी की रिपोर्ट में जिन घालमेल का जिक्र किया गया है, मंत्री उसे लिपिकीय त्रुटि बता रहे हैं। वहीं, इन गड़बड़ियों का ठीकरा तत्कालीन कांग्रेस की सरकार पर फोड़ रहे हैं। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी इमरती देवी के पास थी। इमरती देवी अब बीजेपी में हैं। ऐसे में कांग्रेस को घेरना बीजेपी को उल्टा पड़ गया है। कांग्रेस ने कहा है कि आप जांच कराकर उन्हें जेल भेजिए।
दरअसल, टेक होम राशन वितरण में गड़बड़ी की ओर इशारा किया है। एजी ने 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए आठ जिलों शिवपुरी, सागर, धार, झाबुआ, भोपाल, छिंदवाड़ा, रीवा और सतना का लेखा परीक्षण किया है। सरकार ने कहा है कि यह प्रारंभिक ड्रॉफ्ट रिपोर्ट है, फाइनल नहीं है। सीएम पर सीधे लग रहे आरोपों चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जवाब देने आए। उन्होंने कहा कि महालेखाकार को जब कहीं कोई संशय लगता है तो वह संबंधित विभाग को एक ड्राफ्ट बनाकर भेजता है। इस पर विभाग जांच करता है फिर संबंधित विभाग ड्राफ्ट के सभी बिंदुओं का जबाव देता है। इसके बाद महालेखाकार फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रारंभिक रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है।
ट्रक की जगह बाइक के नंबर
उन्होंने कहा कि बाड़ी प्लांट की प्रारंभिक जांच की गई है। इस अवधि में प्लांट से 1764 वाहनों के माध्यम से टीएचआर का ट्रांस्पोर्टेशन किया गया है। इसमें 34 वाहनों पर एजी ने आपत्ति की है। विभाग की जांच में एक डिजिट का अंतर आया है। सारंग ने उदाहरण देते हुए बताया कि चालान के अनुसार MP09GF-9139 यह नंबर ट्रक का है। वहीं, दूसरे ट्रक का नंबर चालान अनुसार MP09HG-2760 जबकि उस गाड़ी का सही नंबर MP04HG- 2760 था। केवल लिपकीय त्रुटि के कारण चालान पर MP04 के स्थान पर MP09 लिखा गया है, जिसे विपक्ष फर्जीवाड़ा बता रहा है। ऐसे 34 गलत नंबर दर्ज हुए हैं। सरकार ने कहा कि आरटीओ के रेकॉर्ड में भी उन 34 वाहनों के रजिस्ट्रेशन ट्रक के ही पाये गए हैं। इसमें गड़बड़ी नहीं मिली है।
वहीं, मंत्री सारंग ने कहा कि जिस लोडिंग ऑटो में परिवहन को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। उस लोडिंग ऑटो में कुल 650 किलो के केवल 13 बैग विदिशा से ट्रांसपोर्ट होने थे, जिसमें लोडिंग ट्रक की आवश्यकता नहीं थी।
कांग्रेस को ठहरा दिया जिम्मेदार
वहीं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने खाद्यान्न की गुणवत्ता को लेकर कहा कि एजी की रिपोर्ट में अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 की अवधि में टीएचआर की खराब गुणवत्ता को इंगित किया गया है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। इस अवधि में गुणवत्ता में लापरवाही पाए जाने पर बीजेपी सरकार ने जांच कराई। इसमें एजेंसी के 35 करोड़ रुपये का भुगतान सरकार ने रोक दिया है।
कांग्रेस ने दिया जवाब
आरोपों पर कांग्रेस मीडिया प्रभारी केके मिश्रा ने बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी को कहा कि लगता है आप शिवराज सिंह चौहान का हिसाब-किताब करके ही मानेंगे, आपके जिक्र के अनुसार तब महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी थी, जो सीएम इन वेटिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया की खास हैं, जांच कराइए, उन्हें जेल भेजिए, हम उन्हें वहां तक ससम्मान छोड़ने भी जाएंगे।
गौरतलब है कि इमरती देवी अभी बीजेपी में हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाकर बीजेपी अपने ही दांव में घिरती नजर आ रही है। वहीं, बीजेपी में यह विभाग सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास है। सरकार की तरफ से दो मंत्रियों ने जवाब देने की जिम्मेदारी संभाली है। वहीं, एजी ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच की सलाह दी है। अब देखना होगा कि सरकार कैसे इन विवादों से पार पाती है।
इसे भी पढ़ें
नरोत्तम मिश्रा को कभी सीएम नहीं बनने देंगे शिवराज सिंह चौहान… सिंधिया के गढ़ में जाकर ऐसा क्यों बोले जयवर्धन सिंह
उमध्यप्रदेश की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – Madhya Pradesh News
दरअसल, टेक होम राशन वितरण में गड़बड़ी की ओर इशारा किया है। एजी ने 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए आठ जिलों शिवपुरी, सागर, धार, झाबुआ, भोपाल, छिंदवाड़ा, रीवा और सतना का लेखा परीक्षण किया है। सरकार ने कहा है कि यह प्रारंभिक ड्रॉफ्ट रिपोर्ट है, फाइनल नहीं है। सीएम पर सीधे लग रहे आरोपों चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जवाब देने आए। उन्होंने कहा कि महालेखाकार को जब कहीं कोई संशय लगता है तो वह संबंधित विभाग को एक ड्राफ्ट बनाकर भेजता है। इस पर विभाग जांच करता है फिर संबंधित विभाग ड्राफ्ट के सभी बिंदुओं का जबाव देता है। इसके बाद महालेखाकार फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रारंभिक रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है।
ट्रक की जगह बाइक के नंबर
उन्होंने कहा कि बाड़ी प्लांट की प्रारंभिक जांच की गई है। इस अवधि में प्लांट से 1764 वाहनों के माध्यम से टीएचआर का ट्रांस्पोर्टेशन किया गया है। इसमें 34 वाहनों पर एजी ने आपत्ति की है। विभाग की जांच में एक डिजिट का अंतर आया है। सारंग ने उदाहरण देते हुए बताया कि चालान के अनुसार MP09GF-9139 यह नंबर ट्रक का है। वहीं, दूसरे ट्रक का नंबर चालान अनुसार MP09HG-2760 जबकि उस गाड़ी का सही नंबर MP04HG- 2760 था। केवल लिपकीय त्रुटि के कारण चालान पर MP04 के स्थान पर MP09 लिखा गया है, जिसे विपक्ष फर्जीवाड़ा बता रहा है। ऐसे 34 गलत नंबर दर्ज हुए हैं। सरकार ने कहा कि आरटीओ के रेकॉर्ड में भी उन 34 वाहनों के रजिस्ट्रेशन ट्रक के ही पाये गए हैं। इसमें गड़बड़ी नहीं मिली है।
वहीं, मंत्री सारंग ने कहा कि जिस लोडिंग ऑटो में परिवहन को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। उस लोडिंग ऑटो में कुल 650 किलो के केवल 13 बैग विदिशा से ट्रांसपोर्ट होने थे, जिसमें लोडिंग ट्रक की आवश्यकता नहीं थी।
कांग्रेस को ठहरा दिया जिम्मेदार
वहीं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने खाद्यान्न की गुणवत्ता को लेकर कहा कि एजी की रिपोर्ट में अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 की अवधि में टीएचआर की खराब गुणवत्ता को इंगित किया गया है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। इस अवधि में गुणवत्ता में लापरवाही पाए जाने पर बीजेपी सरकार ने जांच कराई। इसमें एजेंसी के 35 करोड़ रुपये का भुगतान सरकार ने रोक दिया है।
कांग्रेस ने दिया जवाब
आरोपों पर कांग्रेस मीडिया प्रभारी केके मिश्रा ने बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी को कहा कि लगता है आप शिवराज सिंह चौहान का हिसाब-किताब करके ही मानेंगे, आपके जिक्र के अनुसार तब महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी थी, जो सीएम इन वेटिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया की खास हैं, जांच कराइए, उन्हें जेल भेजिए, हम उन्हें वहां तक ससम्मान छोड़ने भी जाएंगे।
गौरतलब है कि इमरती देवी अभी बीजेपी में हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाकर बीजेपी अपने ही दांव में घिरती नजर आ रही है। वहीं, बीजेपी में यह विभाग सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास है। सरकार की तरफ से दो मंत्रियों ने जवाब देने की जिम्मेदारी संभाली है। वहीं, एजी ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच की सलाह दी है। अब देखना होगा कि सरकार कैसे इन विवादों से पार पाती है।
इसे भी पढ़ेंनरोत्तम मिश्रा को कभी सीएम नहीं बनने देंगे शिवराज सिंह चौहान… सिंधिया के गढ़ में जाकर ऐसा क्यों बोले जयवर्धन सिंह
