इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जल्द होगी शुरू, निकायों ने यह की तैयारी | Indira Gandhi Shahari Rojgar Yojna Rajasthan Government Start Soon | Patrika News
इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है। योजना के पोर्टल के उद्धाटन के साथ ही सभी निकाय योजना को शुरू करने की तैयारी में जुट गए हैं। सरकार ने योजना को सफल बनाने के लिए राज्य स्तरीय, संभागवार, जिला स्तरीय, नगरीय निकाय स्तर पर समितियां गठित कर मॉनिटरिंग के लिए प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं।
इस योजना के बारे में यदि कोई शिकायत मिलेगी तो सम्बन्धित जिला कलेक्टर और सम्बन्धित नगर निकाय के आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारी को व्यक्तिगत शिकायत दर्ज कराया जा सकेगा। साथ ही राज्य सरकार के जन सम्पर्क पोर्टल या फिर इस योजना से सम्बन्धित IRGY-U MIS Portal पर शिकायत दर्ज करवाने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत हर साल शहरी क्षेत्र के परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। हर साल 800 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किया जाएगा।
श्रमिकों का मानदेय भी बढ़ेगा
योजना के शुरू होने से पहले ही इसके कम मानदेय को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मिनिमम वेजेस 259 रुपए से 333 रुपए तय किया गया है। यह बेरोजगारों को रास नहीं आ रहा है। हालांकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि आगे मिनिमम वेजेस बढ़ाया भी जाएगा। मजदूरी करने वालों को भी लगभग इतना ही पैसा मिलता है, उसमें भी उन्हें दूरदराज जाना पड़ता है। हम योजना के तहत घर के आसपास उसी वार्ड में काम दिया जाएगा।
योजना में करवाया जाएगा यह काम
योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण कार्य, जल संरक्षण कार्य, स्वच्छता और सेनिटेशन कार्य, सम्पत्ति विरुपण रोकने संबंधी कार्य, कंजर्वेशन कार्य, सेवा सबंधी कार्य, हेरिटेज संरक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना/मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण जैसे कार्य शामिल किए गए हैं। योजना में ऑनलाइन मस्टरोल जारी की जाएगी। श्रमिकों (कुशल, अकुशल एवं अर्द्धकुशल) को श्रम विभाग की अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का ऑनलाइन भुगतान बैंक खाते में प्रत्येक 15 दिवस में किया जाएगा। कार्य स्थल पर श्रमिकों को पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, गर्मियों में छाया के लिए टेन्ट, डिस्पले बोर्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे।
