RAS Mains: परीक्षा स्थगित कराने की मांग तेज, अब मुख्यमंत्री के 2 सलाहकार भी अभ्यर्थियों के समर्थन में आए h3>
Rajasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दो सलाहकार भी अब आरएएस मुख्य परीक्षा को स्थगित कराने के लिए आंदोलनरत अभ्यर्थियों के समर्थन में आ गए हैं। इनमें से एक बैठे धरने पर बैठे हैं तो दूसरे ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परीक्षा तिथि आगे बढाने की मांग की है।
हाइलाइट्स
- मुख्यमंत्री के दो सलाहकार भी आए RAS अभ्यर्थियों के समर्थन में
- एक बैठे धरने पर, दूसरे ने लिखा CM को पत्र
- परीक्षा तिथि आगे बढाने की मांग और तेज
रामस्वरूप लामरोड़, जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दो सलाहकार भी अब आरएएस मेन्स (RAS Mains) परीक्षा को स्थगित कराने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में आ गए हैं। रविवार देर शाम को सीएम सलाहकार और कांग्रेस विधायक वेदप्रकाश सोलंकी (Ved Prakash Solanki) राजस्थान विश्वविद्यालय (Rajasthan University) के मुख्य द्वार पर पहुंचे और अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान सोलंकी ने सचिन पायलट से भी अभ्यर्थियों की बात करवाई। सोमवार को सीएम सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा (Sanyam Lodha) ने भी इसी मसले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने अभ्यर्थियों की मांग को जायज बताते हुए RAS मेन्स की परीक्षा तिथि आगे बढाने का आग्रह किया है। सोलंकी और लोढ़ा के मुताबिक RAS प्री का रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्य परीक्षा के सिलेबस में काफी बदलाव किया गया है। ऐसे में तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को दो से तीन महीने का समय दिया जाना चाहिए।
3 दिन बाद है परीक्षा, हजारों अभ्यर्थी बैठे हैं धरने पर
RAS भर्ती 2021 की मेन्स परीक्षा 25 और 26 फरवरी को होनी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवेश पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद हजारों अभ्यर्थी परीक्षा तिथि दो से तीन महीने आगे बढाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दो सलाहकारों से पहले भी कुछ विधायकों ने RAS अभ्यर्थियों की मांगों को जायज बताया था। दो दिन पहले सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा और नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ भी अभ्यर्थियों के साथ धरनास्थल पर पहुंचे थे। इन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार रीट की तरह RAS परीक्षा में भी बड़ी धांधली करने जा रही है।
मंगलवार 22 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनाएगा फैसला
RAS भर्ती की प्रारम्भिक परीक्षा के 12 प्रश्नों के विवादित उत्तरों को लेकर कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पिछले चार दिन से नियमित सुनवाई भी हो रही है। अब मंगलवार 22 फरवरी को सुबह साढे 10 बजे राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। एडवोकेट रामप्रताप सैनी के मुताबिक दूसरी उत्तर कूंजी में आयोग ने 4 प्रश्नों को डिलिट करके अभ्यर्थियों को बोनस अंक दे दिए थे। इसके बाद भी 3 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर में दो दो विकल्प सही हैं। आयोग की उत्तर कूंजी को लेकर सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी किया था। अब 22 फरवरी को इस प्रकरण का अंतिम फैसला होना है।
REET मुद्दे पर सचिन पायलट का बयान- बच्चों से एग्जाम की दोबारा फीस ना ली जाए
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Web Title : two advisors to chief minister urges rajasthan govt to postpone ras mains exam
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Rajasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दो सलाहकार भी अब आरएएस मुख्य परीक्षा को स्थगित कराने के लिए आंदोलनरत अभ्यर्थियों के समर्थन में आ गए हैं। इनमें से एक बैठे धरने पर बैठे हैं तो दूसरे ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परीक्षा तिथि आगे बढाने की मांग की है।
हाइलाइट्स
- मुख्यमंत्री के दो सलाहकार भी आए RAS अभ्यर्थियों के समर्थन में
- एक बैठे धरने पर, दूसरे ने लिखा CM को पत्र
- परीक्षा तिथि आगे बढाने की मांग और तेज
3 दिन बाद है परीक्षा, हजारों अभ्यर्थी बैठे हैं धरने पर
RAS भर्ती 2021 की मेन्स परीक्षा 25 और 26 फरवरी को होनी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवेश पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद हजारों अभ्यर्थी परीक्षा तिथि दो से तीन महीने आगे बढाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दो सलाहकारों से पहले भी कुछ विधायकों ने RAS अभ्यर्थियों की मांगों को जायज बताया था। दो दिन पहले सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा और नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ भी अभ्यर्थियों के साथ धरनास्थल पर पहुंचे थे। इन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार रीट की तरह RAS परीक्षा में भी बड़ी धांधली करने जा रही है।
मंगलवार 22 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनाएगा फैसला
RAS भर्ती की प्रारम्भिक परीक्षा के 12 प्रश्नों के विवादित उत्तरों को लेकर कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पिछले चार दिन से नियमित सुनवाई भी हो रही है। अब मंगलवार 22 फरवरी को सुबह साढे 10 बजे राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। एडवोकेट रामप्रताप सैनी के मुताबिक दूसरी उत्तर कूंजी में आयोग ने 4 प्रश्नों को डिलिट करके अभ्यर्थियों को बोनस अंक दे दिए थे। इसके बाद भी 3 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर में दो दो विकल्प सही हैं। आयोग की उत्तर कूंजी को लेकर सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी किया था। अब 22 फरवरी को इस प्रकरण का अंतिम फैसला होना है।
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