फसल बीमा क्लेम में देश में अव्वल हनुमानगढ़: तकनीक आधारित नवाचारों से किसानों को राहत, कलेक्टर काना राम सम्मानित – Hanumangarh News
फसल बीमा क्लेम में नवाचार के लिए हनुमानगढ़ कलेक्टर काना राम को पीएमएफबीवाई के 12वें राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन में सम्मानित किया गया।
हनुमानगढ़ में किसानों को अब फसल बीमा क्लेम के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। इसका श्रेय जाता है कलेक्टर काना राम को, जिनके नेतृत्व में कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई प्रयोगों को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया। इन प्रयासो
.
कलेक्टर काना राम को इस नवाचार के लिए शुक्रवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुए पीएमएफबीवाई के 12वें राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन में सम्मानित किया गया। गौरतलब रहे कि नवाचारों की इस केटेगरी में पूरे देश के तीन जिलों को शामिल किया गया था, जिनमें दो कर्नाटक के जिलों सहित हनुमानगढ़ का चयन किया गया था।
नवाचार से मिला लाभ
बीते वर्षों में जब भी खेतों में फसल कटाई प्रयोग होते थे, बीमा कंपनी बड़ी संख्या में आपत्तियां लगाती थी। इससे किसानों को बीमा क्लेम मिलने में देरी होती थी या वे पूरी तरह वंचित रह जाते थे। खरीफ 2023 में भी कई पटवार मंडलों के क्लेम उच्च स्तर पर लंबित रहे। वहीं, 2022 और 2023 में एक लाख से ज्यादा बीमा पॉलिसियां रिजेक्ट की गईं।
इन समस्याओं को दूर करने के लिए रबी 2023-24 और खरीफ 2024 में जिले में कई बदलाव किए गए। फसल कटाई की सूचना बीमा कंपनी को पहले से लिखित रूप में देना अनिवार्य किया गया। हर प्रयोग को CCE एप से अपलोड किया गया। खेत में फसल कटाई, थ्रेसिंग और तौल के समय फोटो और वीडियो बनाना जरूरी किया गया। फसलों के चयन में तकनीक का सहारा लिया गया। बैंक और बीमा कंपनियों के साथ समन्वय के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठकें नियमित करवाई गईं।
रिजल्ट दिखा – ना आपत्ति, ना पॉलिसी रिजेक्ट
इन नवाचारों का असर ये हुआ कि रबी 2023-24 और खरीफ 2024 के दौरान बीमा कंपनी ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की। रबी सीजन में किसानों को क्लेम समय पर मिल चुका है और खरीफ 2024 के क्लेम की गणना भी पूरी हो गई है, जल्द वितरण शुरू होगा।
जहां 2022 और 2023 में 1 लाख से ज्यादा पॉलिसियां रिजेक्ट हो गई थीं, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर सिर्फ 7,000 रह गई। इसका मतलब है कि अधिकतर किसानों को अब उनका हक समय पर मिल रहा है।
राज्य सरकार ने अपनाया जिले का मॉडल
जिले के इस मॉडल को राजस्थान कृषि विभाग ने खरीफ 2024 से पूरे राज्य में लागू कर दिया है। यह जिले के लिए गर्व की बात है और कलेक्टर काना राम के प्रयासों की बड़ी सफलता मानी जा रही है।
