नीतीश कैबिनेट का फैसला: अब बालू घाटों की ई-नीलामी, दर हुई दोगुनी, शिक्षकों के बकाया वेतन के लिए 9400 करोड़ स्वीकृत
बिहार की नीतीश-तेजस्वी सरकार द्वारा विश्वास मत हासिल करने के बाद मंगलवार को पहली कैबिनेट बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में 8 एजेंडों पर विमर्श कर उन्हें पास कर दिया गया। कैबिनेट मीटिंग में बालू घाटों की निलामी को लेकर बड़ा फैसला किया गया। अब बालूघाटों की बंदोबस्ती ई-नीलामी की प्रक्रिया से होगी। अगले पांच सालों के लिए यह निर्णय लिया गया है।
नई सरकार ने घर बनाने वालों को बड़ा झटका दिया है। अच्छे बालू वाले बालूघाटों की बंदोबस्ती की दर दोगुनी कर दी गयी है। पहले यह दर 75 रुपए प्रति घनमीटर थी जिसे बढ़ाकर 175 रुपए कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से आम आदमी को बालू लगभग दोगुने दर पर खरीदना पड़ेगा। अभी प्रति टैक्टर बालू की कीमत 5 हजार के आसपास थी। एक ट्रैक्टर बालू के लिए 8 हजार से ज्यादा देना पड़ेगा। इससे निर्माण उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा। बिहार की पांच नदियों सोन, क्यूल, फल्गु, चानन और मोरहर का बालू प्रति घन मीटर 75 से बढ़ाकर 150 रुपया किया गया है। इन नदियों के बालू से ही गृह निर्माण कार्य होते हैं।
एक अन्य एजेंडे में सरकार ने शिक्षकों को खुशखबरी दी है। शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए कैबिनेट में 9400 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गयी है। इसमें बकाया वेतन भुगतान के लिए राशि भी शामिल है। इससे राज्य के 2.64 लाख शिक्षकों को फायदा होगा।
कैबिनेट मीटिंग में राज्य के EBC और OBC कन्या हाईस्कूल के लिए बड़ी संख्या में टीचिंग और नन-टीचिंग पोस्ट की स्वीकृति दी गई है। कन्या हाईस्कूलों में 1365 पदों की स्वीकृति मिली है।
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के द्वारा संचालित 39 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस 2 उच्च विद्यालय के लिए विभिन्न कोटि के 1092 चीचिंग पोस्ट एवं 273 गैर नन-टीचिंग पोस्ट की स्वीकृति मिली है। इन स्कूलों के लिए 1365 पदों के सृजन की प्रकृया जल्द शुरू कर दी जाएगी। हर साल इस मद में 49 करोड़ 49 लाख 51हजार 500 रू का खर्च का बोझ पड़ेगा।
मधुबनी के बिहुल नदी पर बीयर योजना निर्माण कार्य के लिए 68 करोड़ 64 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2023 के लिए बिहार सरकार के कार्यालय में अवकाश और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अवकाश की घोषणा की स्वीकृति दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 9400 करोड़ रुपए की सहायक अनुदान मद की स्वीकृति दी गई है।
कृषि विभाग में संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए मानदेय एवं ईपीएफ की राशि, बामेती परिसर का प्रबंधन, सुरक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम के लिए 33.62 करोड़ की योजना के कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। भागलपुर स्थित रेशम एवं वस्त्र संस्थान को टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स चलाने की स्वीकृति दी गयी है। राजकीय पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी भागलपुर संचालित करने एवं बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान भागलपुर की कुल 7 एकड़ 12 डिसमिल जमीन तथा उस पर निर्मित भवन को बिहार सरकार को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।
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बिहार की नीतीश-तेजस्वी सरकार द्वारा विश्वास मत हासिल करने के बाद मंगलवार को पहली कैबिनेट बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में 8 एजेंडों पर विमर्श कर उन्हें पास कर दिया गया। कैबिनेट मीटिंग में बालू घाटों की निलामी को लेकर बड़ा फैसला किया गया। अब बालूघाटों की बंदोबस्ती ई-नीलामी की प्रक्रिया से होगी। अगले पांच सालों के लिए यह निर्णय लिया गया है।
नई सरकार ने घर बनाने वालों को बड़ा झटका दिया है। अच्छे बालू वाले बालूघाटों की बंदोबस्ती की दर दोगुनी कर दी गयी है। पहले यह दर 75 रुपए प्रति घनमीटर थी जिसे बढ़ाकर 175 रुपए कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से आम आदमी को बालू लगभग दोगुने दर पर खरीदना पड़ेगा। अभी प्रति टैक्टर बालू की कीमत 5 हजार के आसपास थी। एक ट्रैक्टर बालू के लिए 8 हजार से ज्यादा देना पड़ेगा। इससे निर्माण उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा। बिहार की पांच नदियों सोन, क्यूल, फल्गु, चानन और मोरहर का बालू प्रति घन मीटर 75 से बढ़ाकर 150 रुपया किया गया है। इन नदियों के बालू से ही गृह निर्माण कार्य होते हैं।
एक अन्य एजेंडे में सरकार ने शिक्षकों को खुशखबरी दी है। शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए कैबिनेट में 9400 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गयी है। इसमें बकाया वेतन भुगतान के लिए राशि भी शामिल है। इससे राज्य के 2.64 लाख शिक्षकों को फायदा होगा।
कैबिनेट मीटिंग में राज्य के EBC और OBC कन्या हाईस्कूल के लिए बड़ी संख्या में टीचिंग और नन-टीचिंग पोस्ट की स्वीकृति दी गई है। कन्या हाईस्कूलों में 1365 पदों की स्वीकृति मिली है।
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के द्वारा संचालित 39 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस 2 उच्च विद्यालय के लिए विभिन्न कोटि के 1092 चीचिंग पोस्ट एवं 273 गैर नन-टीचिंग पोस्ट की स्वीकृति मिली है। इन स्कूलों के लिए 1365 पदों के सृजन की प्रकृया जल्द शुरू कर दी जाएगी। हर साल इस मद में 49 करोड़ 49 लाख 51हजार 500 रू का खर्च का बोझ पड़ेगा।
मधुबनी के बिहुल नदी पर बीयर योजना निर्माण कार्य के लिए 68 करोड़ 64 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2023 के लिए बिहार सरकार के कार्यालय में अवकाश और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अवकाश की घोषणा की स्वीकृति दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 9400 करोड़ रुपए की सहायक अनुदान मद की स्वीकृति दी गई है।
कृषि विभाग में संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए मानदेय एवं ईपीएफ की राशि, बामेती परिसर का प्रबंधन, सुरक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम के लिए 33.62 करोड़ की योजना के कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। भागलपुर स्थित रेशम एवं वस्त्र संस्थान को टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स चलाने की स्वीकृति दी गयी है। राजकीय पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी भागलपुर संचालित करने एवं बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान भागलपुर की कुल 7 एकड़ 12 डिसमिल जमीन तथा उस पर निर्मित भवन को बिहार सरकार को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।
