दिल्ली सरकार ने G-20 की तैयारियों के लिए मांगे 927 करोड़, बीजेपी बोली- पैसा मांगना हैरानी वाला

जी-20 के प्रमुख आयोजन स्थलों के आसपास होगा सौंदर्यीकरण
उन्होंने कहा कि इसी दिशा में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट से लेकर अनेक गतिविधियों और कार्यक्रमों के आयोजन की एक रूपरेखा बनाई गई है। इसमें जी-20 के प्रमुख आयोजन स्थलों के आसपास के विशिष्ट इलाकों का सौंदर्यीकरण और दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर कुछ विशिष्ट गतिविधियों और कार्यक्रमों के आयोजन के प्रस्ताव हैं। उन्होंने कहा कि जी-20 की विशेष तैयारियों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार को 927 करोड़ रुपये की जरूरत है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी निरंतर इन प्रयासों की समीक्षा कर रहे हैं। जी-20 की तैयारियों के लिए इन सभी प्रयासों और कार्यक्रमों को उपराज्यपाल ने भी सहमति दी है।
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कार्यक्रम सफल बनाने के लिए मांगे 927 करोड़
सिसोदिया ने वित्तमंत्री को पत्र लिखते हुए कहा कि आप तो जानते ही हैं कि भारत सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा दिल्ली सरकार को भारत सरकार की ओर से न ही कोई अतिरिक्त ग्रांट दी जाती है। यहां तक कि देश के सभी राज्यों के नगर निगमों को वहां की जनसंख्या के अनुसार दी जाने वाली राशि भी दिल्ली नगर निगम को नहीं दी जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जरूरी 927 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध करा दिए जाएं।
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पैसा मांगना हैरानी वाला : बीजेपी
बीजेपी ने इस बात पर हैरानी जताई है कि अब दिल्ली सरकार जी-20 समिट के लिए केंद्र सरकार से 927 करोड़ रुपये मांग कर रही है। पार्टी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि ये आश्चर्यजनक है कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस समिट को दिल्ली के लिए गौरव भी बता रहे हैं और फिर इसकी तैयारियों के लिए केंद्र से पैसा भी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा दिल्ली सरकार कहती रही है कि दिल्ली का बजट सरप्लस है और समिट के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, वह समिट के बाद भी दिल्ली के काम आएगा।