Yogi Government 2.0: वादे पूरे करने में जुटी योगी सरकार, जानिए पहले बजट में बेटियों को क्‍या मिलेगा तोहफा

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Yogi Government 2.0: वादे पूरे करने में जुटी योगी सरकार, जानिए पहले बजट में बेटियों को क्‍या मिलेगा तोहफा

Yogi Government 2.0: वादे पूरे करने में जुटी योगी सरकार, जानिए पहले बजट में बेटियों को क्‍या मिलेगा तोहफा

लखनऊ: योगी सरकार (Yogi Adityanath Government) की सत्ता में दोबारा वापसी में आधी दुनिया ने जमकर साथ दिया है। इसलिए सरकार उनसे किए गए वादों को सबसे पहले अमली जामा पहनाने में जुट गई है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट (Yogi Sarkar Budget) में ही महिला केंद्रित वादों को जमीनी आकार देने की तैयारी है। इसमें मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी की ‘बुकिंग’ भी शामिल है। सरकार की 100 दिन की कार्ययोजना में इसे प्राथमिकता पर रखा गया है।

भाजपा ने 2022 के चुनावी लोक कल्याण संकल्प पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर कॉलेज जाने वाली छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इसका नाम रानी लक्ष्मीबाई योजना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सभी विभागों के साथ बैठक कर उनकी 100 दिन की कार्ययोजना पर मंथन किया था। इसमें इस बार पर खास जोर था कि संकल्प पत्र के वादों को उसमें समाहित किया जाए। छात्राओं को स्कूटी देने के वादे को अमल में लाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग नोडल बनाया गया है। विभाग ने इसका खाका तैयार करना शुरू किया है।

मेरिट पर तय होंगे लाभार्थी
वादे में इसका साफ तौर पर जिक्र है कि मुफ्त स्कूटी मेधावी छात्राओं को दी जाएगी। मेरिट के आधार पर लाभार्थी तय किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि विभाग ने अपने 100 दिन के अजेंडे में इस योजना को भी शामिल किया है। इसके लिए पात्रता व वितरण का खाका तैयार किया जा रहा है। फिलहाल योग्यता के लिए कुछ प्रस्तावों पर विचार चल रहा है। 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में दाखिला लेने वाली छात्राओं का स्कूटी के लिए चयन उनकी बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट के आधार पर किया जा सकता है।

दूसरा प्रस्ताव यह है कि उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में परफार्मेंस के आधार पर मेधावियों का चयन हो। अभी इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। मेधावी प्रदेश के हर जिले से चुने जाएंगे, इस पर सहमति बन चुकी है। स्कूटी के लिए संभावित खर्च का आकलन भी किया जा चुका है। उच्च स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर कैबिनेट से मुहर लगेगी। जून-जुलाई में योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। सूत्रों का कहना है कि इस योजना के लिए बजट का आवंटन हो सकता है।

सामूहिक विवाह, कन्या सुमंगला में भी बढ़ेगी राशि

महिलाओं पर फोकस दूसरे वादों को भी जल्द ही अमल में लाया जाएगा। यही कारण है कि संबंधित विभागों ने अपनी प्रारंभिक कार्ययोजना में ही उन्हें जगह दी है। संकल्प पत्र में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक बसों में मुफ्त यात्रा का वादा किया गया था। परिवहन व नगर विकास विभाग दोनों ने ही इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की धनराशि “51 हजार से बढ़ाकर “1 लाख किया जाना प्रस्तावित है। समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए लाभार्थियों व खर्च का आकलन कर लिया है। योजना पर करीब “500 करोड़ खर्च आने के आसार हैं। अभी विवाह में लड़की के खाते में “3,5000, सामान के लिए “10 हजार और आयोजन पर 6 हजार रुपये खर्च होते हैं। बेटियों के खाते में जाने वाली धनराशि अब दोगुनी हो सकती है।

इस योजना में 2 लाख रुपये तक आय वर्ग वाले परिवारों को शामिल किया जाता है। बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई तक की चिंता करने के लिए शुरू की गई कन्या सुमंगला योजना की राशि भी “15 हजार से बढ़ाकर “25 हजार की जाएगी। इसमें भी करीब “30 करोड़ अतिरिक्त खर्च होंगे। सरकार की मंशा है कि पहली तिमाही में ही बढ़ी धनराशि के साथ लाभार्थियों को धनराशि दी जाए। महिला कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इन सभी घोषणाओं के लिए पहले बजट में पैसे का इंतजाम किए जाने की तैयारी है।

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