Will 75 percent reservation in BPSC teacher headmaster constable recruitment or not Know the answer – बीपीएससी शिक्षक बहाली, हेडमास्टर और सिपाही भर्ती में 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा या नहीं? यहां जानें जवाब, बिहार न्यूज
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बिहार में नया आरक्षण कानून लागू हो गया है। इसके तहत राज्य में जातिगत आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया है। ईडब्लूएस वर्ग का 10 फीसदी आरक्षण अलग से है। यानी कि अब राज्य सरकार द्वारा निकाली जाने वाली नौकरियों एवं भर्तियों में कुल 75 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। क्या यह आरक्षण भविष्य में आने वाली नई नौकरियों में ही दिया जाएगा? या फिर नई आरक्षण व्यवस्था मौजूद भर्तियों में भी लागू होगी? राज्य में अभी दूसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक बहाली, हेडमास्टर भर्ती और सिपाही भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।
नीतीश सरकार की ओर से नए आरक्षण प्रावधान लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही मंगलवार से राज्य में जो भी रिक्तियां निकलेगी, उसमें नया आरक्षण फॉर्मूला लागू होगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार द्वारा विज्ञापित उन पदों पर, जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उनमें भी आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है कि गरीब और पिछड़े तबके तक अधिकाधिक लाभ पहुंचे।
राज्यपाल की मुहर और सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के लिए 15 फीसदी कोटा बढ़ाने की अधिसूचना जारी होने के महज कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आलाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने बढ़े हुए आरक्षण को तत्काल प्रभाव से तथा पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश सभी महकमों को दिए हैं। गौर हो कि हाल-फिलहाल 1.22 लाख पदों पर बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था। 10 हजार सिपाही की नियुक्ति भी प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा तकरीबन दो लाख विभिन्न पदों पर नियुक्तियों की तैयारी में अलग-अलग महकमे लगे हुए हैं। 6060 हेडमास्टरों की भी भर्ती की जा रही है।
महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। उनमें से 1 लाख 20 हजार शिक्षकों की बहाली हो गई है। इसके अलावा एक लाख 22 हजार शिक्षक बहाली के लिए आवेदन चल रहा है। जबकि 6060 पदों पर हेमास्टर की बहाली की अनुशंसा मंगलवार को ही शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन से की है। और भी कई विभागों से हजारों की संख्या में नियुक्तियां आनी हैं।
75 फीसदी आरक्षण की गेंद केंद्र के पाले में, नीतीश सरकार लाई नया प्रस्ताव
नई बहालियां सबसे अधिक स्वास्थ्य विभाग में होनी है। विभाग ने लगभग डेढ़ लाख पदों पर बहाली का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज रखा है। इनमें डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट के अलावा पारा मेडिकल स्टाफ व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली का प्रस्ताव शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने कुछ सवाल पूछे हैं। उन प्रश्नों का जवाब स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजा जा रहा है। इसके बाद वित्त विभाग के प्रस्ताव की मंजूरी दी जाएगी। इन सभी भर्तियों में बढ़ा हुआ आरक्षण लागू होगा।
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बिहार में नया आरक्षण कानून लागू हो गया है। इसके तहत राज्य में जातिगत आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया है। ईडब्लूएस वर्ग का 10 फीसदी आरक्षण अलग से है। यानी कि अब राज्य सरकार द्वारा निकाली जाने वाली नौकरियों एवं भर्तियों में कुल 75 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। क्या यह आरक्षण भविष्य में आने वाली नई नौकरियों में ही दिया जाएगा? या फिर नई आरक्षण व्यवस्था मौजूद भर्तियों में भी लागू होगी? राज्य में अभी दूसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक बहाली, हेडमास्टर भर्ती और सिपाही भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।
नीतीश सरकार की ओर से नए आरक्षण प्रावधान लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही मंगलवार से राज्य में जो भी रिक्तियां निकलेगी, उसमें नया आरक्षण फॉर्मूला लागू होगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार द्वारा विज्ञापित उन पदों पर, जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उनमें भी आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है कि गरीब और पिछड़े तबके तक अधिकाधिक लाभ पहुंचे।
राज्यपाल की मुहर और सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के लिए 15 फीसदी कोटा बढ़ाने की अधिसूचना जारी होने के महज कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आलाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने बढ़े हुए आरक्षण को तत्काल प्रभाव से तथा पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश सभी महकमों को दिए हैं। गौर हो कि हाल-फिलहाल 1.22 लाख पदों पर बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था। 10 हजार सिपाही की नियुक्ति भी प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा तकरीबन दो लाख विभिन्न पदों पर नियुक्तियों की तैयारी में अलग-अलग महकमे लगे हुए हैं। 6060 हेडमास्टरों की भी भर्ती की जा रही है।
महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। उनमें से 1 लाख 20 हजार शिक्षकों की बहाली हो गई है। इसके अलावा एक लाख 22 हजार शिक्षक बहाली के लिए आवेदन चल रहा है। जबकि 6060 पदों पर हेमास्टर की बहाली की अनुशंसा मंगलवार को ही शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन से की है। और भी कई विभागों से हजारों की संख्या में नियुक्तियां आनी हैं।
75 फीसदी आरक्षण की गेंद केंद्र के पाले में, नीतीश सरकार लाई नया प्रस्ताव
नई बहालियां सबसे अधिक स्वास्थ्य विभाग में होनी है। विभाग ने लगभग डेढ़ लाख पदों पर बहाली का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज रखा है। इनमें डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट के अलावा पारा मेडिकल स्टाफ व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली का प्रस्ताव शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने कुछ सवाल पूछे हैं। उन प्रश्नों का जवाब स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजा जा रहा है। इसके बाद वित्त विभाग के प्रस्ताव की मंजूरी दी जाएगी। इन सभी भर्तियों में बढ़ा हुआ आरक्षण लागू होगा।
