हरियाणा भारत में दिल्ली के साथ लगता हुआ राज्य है. यहां की जनसंख्या बड़े स्तर पर कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है. ऐसे तो देश में किसानों की हालाता आर्थिक तौर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं कही जा सकती. लगातार आर्थिक हालातों से तंग होकर आत्महत्या करने की खबरे आए दिन आती रहती है. सरकार किसानों के लिए अनेंक योजनाएं भी बनाती हैं. लेकिन वो पर्याप्त नजर नहीं आती. जिसका सीधा प्रमाण किसानों के आर्थिक हालात है. तुलनात्मक तौर पर देखें तो देश के दूसरे हिस्सों से हरियाणा के किसानों की हालात कुछ बेहतर है. हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करते हैं.
अब सरकार 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण (Interest Free Loan) देने की योजना बनाई है, ताकि किसान ब्याज के बोझ तले न दबें. किसी राज्य में संभवत: यह ऐसी पहली स्कीम है. 7 प्रतिशत ब्याज दर के फसली ऋण में 3 प्रतिशत केंद्र सरकार तथा 4 प्रतिशत मनोहर लाल सरकार वहन करेगी.
किसानों को उनकी जमीन की उपयोगिता व आय के अनुसार वित्त प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने 17,000 किसान मित्र लगाने का निर्णय लिया है, जो किसानों को वॉलंटियर्स के रूप में परामर्श देंगे. कृषि के साथ-साथ पशुपालन व्यवसाय से भी किसान की आय बढ़े इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशु क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है.मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा सरकार 5 एकड़ या इससे कम जमीन वाले किसानों और 15 हजार रु. मासिक आय वाले परिवारों को सालाना 6 हजार रुपए बैंक खाते में देगी.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojna) के बाद हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने अब अपने स्तर पर ट्रस्ट मॉडल आधार पर सब्जी एवं बागवानी फसलों को भी बीमा कवर देने का निर्णय लिया है. इस तरह फल फूल सब्जी की फसल का बीमा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है.
यह भी पढ़ें: UP सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है ?
हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना में किसान और श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है.
