मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के एक हाई-प्रोफाइल टेंडर अनियमितता मामले में केंद्र सरकार को दो महीने के भीतर निर्णायक कदम उठाने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया…
न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने यह निर्देश एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह याचिका 'अरप्पोर इयक्कम' नामक संगठन ने दायर की थी। य…
यह मामला पूर्ववर्ती AIADMK सरकार के कार्यकाल का है। आरोप है कि जब एस.पी. वेलुमणि मंत्री थे, तब चेन्नई और कोयंबटूर नगर निगमों में टेंडर देने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ…
बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने देरी पर सवाल उठाए। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव सुशील कुमार पाटिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उ…
केंद्र के अधिकारी ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय मांगा और आश्वासन दिया कि इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। अदालत ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करते…
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