बिहार में करीब एक दशक से लागू पूर्ण शराबबंदी की नीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। देश के एक प्रतिष्ठित आर्थिक शोध संस्थान की रिपोर्ट ने इस मुद्दे पर एक नई राजनीतिक…
NCAER की स्टडी के मुताबिक, अगर राज्य में आबकारी कर व्यवस्था बहाल की जाती है तो बिहार के अपने राजस्व में करीब 14 से 15 फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। इस रिपोर्ट में शराबबं…
इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस नीति पर पुनर्विचार करेगी। हालांकि, सत्तारूढ़ गठबंधन में इसे लेकर…
भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि ऐसी शोध रिपोर्टें समय-समय पर आती रहती हैं और सरकार सभी विषयों पर विचार करती है। उन्होंने याद दिलाया कि 2016 में शराबबंदी का फैसला…
राज्य में विपक्ष और सरकार के सहयोगी भी इस नीति पर सवाल उठाते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और 'हम' प्रमुख जीतन राम मांझी ने गुजरात की तर्ज पर बिहार में शराबबंदी कानून लागू करन…
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अप्रैल 2016 में महिलाओं की मांग और सामाजिक सुधार का हवाला देते हुए राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी, जो उनकी सरकार की एक प्रमुख…
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