केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी 'एक देश, एक चुनाव' विधेयक संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेश नहीं किया जाएगा। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस प्रस्तावित संविधान संशोधन की…
समिति को अब अपनी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन तक सौंपनी होगी। सूत्रों ने बताया कि जेपीसी को सभी हितधारकों से परामर्श करने और विधेयक के हर पहल…
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ आयोजित कराना है। सरकार का मानना है कि इस कदम से चुनावों पर होने वाले भारी…
इस विधेयक को पिछले साल संसद में पेश किया गया था, जिसके बाद इसे विस्तृत जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया था। इस समिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों क…
कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई हैं। उनका तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे दब सकते हैं, जिससे क्षेत्…
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