भारत में अधिकरणों (Tribunals) की व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने के उद्देश्य से मंगलवार को राज्यसभा ने 'अधिकरण सुधार विधेयक, 2026' पारित कर दिया। समाचार एजेंसी IANS के अनुसा…
केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में विधेयक पेश करते हुए इसके प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस सुधार का लक्ष्य न्याय तक…
मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के मुताबिक, विधेयक में अधिकरण के सदस्यों के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है, जो निर्धारित ऊपरी आयु सीमा के अधीन होगा। उन्होंने यह…
यह विधेयक अधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि यह केवल नियुक्तियों, संस्थागत स्वतंत्रता, पारदर्शिता और दक्षता क…
अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 2015 में ही अधिकरणों के युक्तिकरण (rationalisation) की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, क्योंकि उन…
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 2021 के कानून के कुछ प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। 19 नवंबर, 2025 को आए उच्चतम न्यायालय के एक फैसले में ही राष्ट्रीय अध…
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