हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है। मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री नि…
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद 2026-27 से राजस्व घाटा अनुदान बंद हो जाएगा, जिससे राज्य को सालाना लगभग 8,000 करोड़ रुपए के वित्तीय अंत…
अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री ने हिमाचल की विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, प…
इस बैठक में सीएम सुक्खू ने कई अहम मांगें रखीं:
उधार सीमा बढ़ाना: राज्य की उधार लेने की सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया जाए।
बाह्य सहायता: बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का आवंटन बढ़ाया जाए और राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए सहायता दोगुनी करने पर विचार हो।
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