झारखंड में प्रस्तावित खान और खनिज (विकास और विनियमन) यानी MMDR संशोधन विधेयक को लेकर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव (यहां स्रोत में नाम राधाकृष्ण किशोर है, पर झारखं…
यह विवाद तब शुरू हुआ जब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर केंद्र के प्रस्तावित MMDR संशोधन को राज्य के आर्थिक हितों के लिए बड़ा…
वित्त मंत्री ने अपने पत्र में दावा किया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा से विधेयक पारित कर खनन क्षेत्रों में सेस लगाने की व्यवस्था की थी। इससे वित…
उन्होंने यह भी कहा कि इस संशोधन का असर विभिन्न कोयला कंपनियों पर राज्य की लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली पर भी पड़ सकता है। किशोर ने खनन से जुड़े सामाजि…
बाबूलाल मरांडी ने अपने जवाबी पत्र में वित्त मंत्री के दावों को खारिज करते हुए राज्य सरकार की नीतियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि MMDR संशोधन किसी एक राज्य के…
मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य के राजस्व नुकसान के लिए सिर्फ केंद्र को दोष देना ठीक नहीं है। उन्होंने कोयले पर 450 रुपये और लौह अयस्क पर 600 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त उपक…
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