देश के करोड़ों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए भुगतान में होने वाली देरी एक बड़ी चुनौती रही है। इसी समस्या को दूर करने के लिए लोकसभा ने 'सूक्ष्म, लघु और मध्य…
उद्योग संगठन पीएचडीसीसीआई (PHDCCI) ने इस विधेयक का स्वागत किया है। समाचार एजेंसी IANS से बातचीत में संगठन के सीईओ और महासचिव रणजीत मेहता ने कहा कि यह बिल MSME सेक्टर की स…
इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिनसे छोटे उद्यमियों की मुश्किलें कम होने की उम्मीद है।
भुगतान की समय-सीमा: सबसे अहम बदलाव यह है कि अब MSMEs को 90 दिनों के अंदर भुगतान करना अनिवार्य होगा। इससे उन्हें महीनों तक अपने पैसे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सभी केंद्र…
विवादों का तेज निपटारा: अगर भुगतान को लेकर कोई विवाद होता है तो उसके लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है।
मामला मध्यस्थता (Mediation) या आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है और उसका फैसला दोनों पक्षों को मानना होगा।
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