झारखंड में कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पारित 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023' को राज्यों के संवैधानिक और वित्तीय अधिकारों पर सीधा हमल…
प्रदीप यादव ने कहा कि यह संशोधन सहकारी संघवाद की भावना और राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस कदम के जरिए राज्यों को उनके अपन…
कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर दिया कि खनिज संसाधन झारखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए इस प्रस्तावित बदलाव का राज्य पर बहुत व्यापक असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, “झ…
यादव ने दावा किया कि यदि खनिज राजस्व से जुड़े अधिकार प्रभावित होते हैं, तो इसका सीधा असर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण पर पड़ सकता है। उन…
प्रदीप यादव ने गुरुवार को जारी एक बयान में याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के एक फैसले के बाद राज्यों को अपने खनिज संसाधनों पर अतिरिक्त उपक…
कांग्रेस नेता ने स्पष्ट किया कि पार्टी ने संसद में इस विधेयक का विरोध किया है और अब झारखंड में भी राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से…
पूरी खबर News4Social पर पढ़ें