झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसके तहत JSSC-CGL (संयुक्त स्नातक स्तरीय) और CDPO (बाल विकास परियोजना पदाधिकारी) की नियुक्तिय…
यह लगातार दूसरा दिन था जब अदालत ने सरकार के नियुक्ति रद्द करने संबंधी फैसलों पर रोक लगाई है। इससे एक दिन पहले, गुरुवार को, कोर्ट ने 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा और फूड…
हाईकोर्ट ने शुक्रवार की सुनवाई में राज्य सरकार और संबंधित आयोगों से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि इन परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने का आधार क्या था और जांच…
दरअसल, झारखंड सरकार ने 18 अगस्त की देर रात एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CID जांच का हवाला देकर कई भर्ती प्रक्रियाओं पर कार्रवाई की थ…
सरकार के इसी फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गईं। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। वहीं, सुनवाई के दौरान महाधिवक…
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