आंध्र प्रदेश की नई चंद्रबाबू नायडू सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े 'दिशा विधेयक' को वापस लेने का फैसला किया है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रे…
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में आंध्र प्रदेश दिशा बिल (क्रिमिनल लॉ एपी संशोधन विधेयक, 2019)…
जगन मोहन रेड्डी ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि दिशा सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक समग्र व्यवस्था थी। उन्होंने बताया कि उनक…
पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 1.51 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दिशा ऐप डाउनलोड किया था और उनकी सरकार के कार्यकाल में ऐप से मिली 31,607 आपातकालीन कॉल्स पर पुलिस ने कार्रव…
जगन ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए बताया कि दिशा व्यवस्था के तहत 18 विशेष महिला पुलिस थाने, 13 विशेष पॉक्सो अदालतें और 12 विशेष महिला अदालतें स्थापित की ग…
उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच का औसत समय 2017 के 156 दिनों से घटकर 2022 में मात्र 28 दिन रह गया थ…
पूरी खबर News4Social पर पढ़ें