राजस्थान में ज़िला प्रमुखों के कुल पद 33 से बढ़कर 41 हो गए हैं, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित पदों की संख्या अब भी पाँच ही है। इस मामले को लेकर राजस्थान हाई…
यह मामला राधेराम गोदारा द्वारा दायर एक याचिका के बाद सामने आया, जिसमें ज़िला प्रमुख पदों के लिए ओबीसी आरक्षण की गणना को चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमू…
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि जब ज़िला प्रमुखों के कुल पदों में वृद्धि हुई है, तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को आनुपातिक रूप से क्यों नहीं बढ़ाया गया।…
याचिकाकर्ता के वकीलों, अरविंद शर्मा और आनंद शर्मा ने तर्क दिया कि नियमों के अनुसार, कुल पदों की संख्या बढ़ने पर आरक्षण की भी नए सिरे से गणना होनी चाहिए। उन्होंने अपनी गणन…
याचिका में ओबीसी आयोग की उस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसे सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि सरकार…
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