देश में अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य उनके स्टार्टअप्स को पहचान, मार्ग…
इस पहल का मुख्य लक्ष्य आदिवासी युवाओं की उद्यमशीलता की क्षमता को उजागर करना और उन्हें रोजगार खोजने वालों की जगह रोजगार देने वाला बनाना है। इसके लिए जनजातीय मामलों के मंत्…
इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत लगभग 1,000 अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से कम से कम 100 स्टार्टअप्स को 'अनुसूचित जनजातियों के लिए…
वहीं, जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने बताया कि यह पहल आदिवासी समुदायों में शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षे…
VCF-ST योजना के तहत फंडिंग के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं:
₹50 लाख तक: इस सहायता के लिए कंपनी में अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की कम से कम 51% हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण होना चाहिए, और यह स्थिति कम से कम छह महीने तक बनी रही ह…
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