त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र (PRTC) की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। राज्य स…
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के प्रवक्ता और राज्य के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने इस बदलाव की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अब सरकारी नौकरी के आवेदक…
मंत्री सुशांत चौधरी ने जानकारी दी कि यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल द्वारा त्रिपुरा उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद लिया गया। दरअसल, दिल्ली के एक निवासी ने इस अनिवार्यता क…
हालांकि, सीपीएम और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। विपक्ष के नेता और सीपीएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधुरी ने आशंका जताई कि इस कदम से दू…
विपक्षी नेताओं ने पड़ोसी राज्यों के सख्त नियमों का हवाला देते हुए त्रिपुरा सरकार के फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस नेता और अधिवक्ता राखू दास ने कहा कि इस फैसले से भ्रष्ट…
एक अन्य कांग्रेस नेता ने अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण दिया, जहां सरकारी नौकरी के लिए PRС, अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र (APST) और स्थानीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य…
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