तमिलनाडु सरकार राज्य में अवैध खनन को रोकने और राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी करने के लिए एक व्यापक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। समाचार एजेंसी IANS के अ…
सरकार का लक्ष्य इस प्रणाली के माध्यम से अपनी वार्षिक खनन आय को लगभग दोगुना करना है। वित्त वर्ष 2025-26 में प्राकृतिक संसाधन विभाग ने विभिन्न शुल्कों के जरिए करीब 4,500 कर…
अधिकारियों का मानना है कि वर्तमान में रफ स्टोन और अन्य खनिजों का एक बड़ा हिस्सा कर और रॉयल्टी के दायरे से बाहर रह जाता है, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान होता है। इ…
सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले महीने, तेनकासी, कन्याकुमारी, विरुधुनगर और मदुरै जिलों में 67 पत्थर खदानों का संचालन रोक दिया गया था, क्यो…
अब तक, तमिलनाडु माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1959 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कुल 78 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। हालांकि, कुछ खदान मालिकों ने इन जुर…
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