तमिलनाडु में फसल ऋण माफी योजना का आंशिक लाभ पाने वाले लाखों किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य भर में सहकारी बैंकों और समितियों को फसल लोन की बकाया राशि की वसूली…
सहकारी समितियों की रजिस्ट्रार जी. लता ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी कर इस संबंध में निर्देश दिए। सरकार का यह कदम उन किसानों के लिए फौरी राहत है, जिनका कर्ज 2026 की माफी यो…
सर्कुलर में सिर्फ वसूली रोकने की ही बात नहीं है, बल्कि पात्र किसानों को नया कर्ज देने की प्रक्रिया तेज करने का भी निर्देश है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा ग…
दरअसल, सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई सहकारी समितियां उन किसानों के खिलाफ कर्ज वसूलने के लिए सख्त कदम उठा रही हैं, जिन्हें फसल ऋण माफी योजना 2026 के तहत केवल…
सहकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक कुल 15,108 करोड़ रुपए के फसल लोन बांटे गए थे। इनमें से 5,932.23 करोड़ रुपए के कर्ज को माफी योजना के लिए योग्य माना ग…
रजिस्ट्रार ने क्षेत्रीय संयुक्त रजिस्ट्रारों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
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