उत्तर प्रदेश के मौजूदा और पूर्व विधायकों को मिलने वाले वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका पर सु…
इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 9 अक्टूबर तय की गई है। याचिकाकर्ता, 'लोक प्रहरी' के महासचिव एसएन शुक्ला, ने अदालत के समक्ष खुद पेश होकर अपनी दलीलें रखीं। याचिका में…
याचिका में विधायकों और विधान परिषद सदस्यों (MLC) को दिए जाने वाले कई लाभों पर सवाल उठाए गए हैं। इनमें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, रेलवे कूपन, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और सदस…
याचिका में अदालत से कई मांगें की गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
पूर्व विधायकों-एमएलसी और उनके जीवनसाथी को दी जा रही पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर रोक लगाई जाए।
अवैध प्रावधानों के तहत अब तक हुए खर्च की वसूली की जाए।
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