भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिस पर सालाना लगभग 13 लाख करोड़ रुपए (144 अरब डॉलर) खर्च होते हैं। इसी निर्भरता…
शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत यह योजना, भारत का अब तक का सबसे बड़ा अपतटीय (ऑफशोर) तेल एवं गैस खोज मिशन है। सरकार ने इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084…
मंत्रालय के मुताबिक, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है और आने वाले वर्षों में उसकी ऊर्जा मांग लगातार बढ़ने की उम्मीद है। हाल के वैश्विक भू-राजनीतिक घटन…
यह योजना बेहतर भू-वैज्ञानिक डेटा, जोखिम साझा करने की व्यवस्था, साझा बुनियादी ढांचे और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। मंत्रालय ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद…
सरकार ने 2014 के बाद से हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन के क्षेत्र में कई संरचनात्मक सुधार किए हैं। इनमें सबसे अहम 99 प्रतिशत से अधिक ‘नो-गो’ क्षेत्रों को खोलना है, जिसस…
राजस्व साझाकरण: पुरानी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC) व्यवस्था को बदलकर रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (RSC) लागू किया गया है, जिससे कर और राजस्व का ढांचा सरल और पारदर…
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