देश के सीमावर्ती गाँवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें 'आखिरी' नहीं, बल्कि 'पहला गाँव' बनाने की सोच के साथ केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। समाच…
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दशकों से विकास की दौड़ में पिछड़े इन इलाकों में पलायन को रोकना और वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। सरकार का मानना है कि ये…
भारत की स्थलीय सीमा 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है, जो सात देशों से लगती है। इनमें बांग्लादेश (4,096.7 किमी), चीन (3,488 किमी) और पाकिस्तान (3,323 किमी) के साथ सबस…
इस योजना को दो चरणों, VVP-1 और VVP-2, में लागू किया जा रहा है। VVP-1 एक केंद्र-प्रायोजित योजना है, जो मुख्य रूप से उत्तरी सीमा के गाँवों पर केंद्रित है और इसे राज्यों के…
दोनों चरणों का साझा लक्ष्य सीमावर्ती समुदायों की आत्मनिर्भरता बढ़ाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। गौरतलब है कि VVP-1 की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई…
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