परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक की बढ़ती चिंताओं के बीच, सरकार ने मौजूदा कानून को और सख्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को लोकसभा में 'लोक परीक्षा (अनु…
प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह कानून छात्रों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्ध…
कानून में क्या बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं?
यह नया संशोधन विधेयक मुख्य रूप से सजा और जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी पर केंद्रित है। इसके तहत अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के दोषियों के लिए न्यूनतम जेल की सजा तीन साल…
संगठित तौर पर परीक्षा में हेरफेर करने वाले गिरोहों के लिए और भी कड़े प्रावधान हैं। उनके लिए न्यूनतम सजा को पांच साल से बढ़ाकर सात साल किया जाएगा और साथ ही 10 करोड़ रुपए क…
परीक्षा आयोजित करने वाली सेवा प्रदाता कंपनियों (सर्विस प्रोवाइडर्स) की जवाबदेही भी बढ़ाई गई है। उन पर लगने वाले जुर्माने की राशि को एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच करोड़ रुप…
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