जयपुर के चर्चित रोपवे प्रोजेक्ट में वन भूमि पर अवैध कब्ज़े और व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। समाचार एजेंसी IAN…
यह मामला एक साल से अधिक समय से लंबित है, जिस पर NGT ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ट्रिब्यूनल ने राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PC…
सुनवाई के दौरान वन विभाग और एक जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक, रोपवे के ऊपरी और निचले स्टेशन समेत इसका कुछ हिस्सा…
इनमें बिना अनुमति के रेस्तरां चलाना, फिश स्पा और बॉडी मसाज पार्लर खोलना, खाना पकाने के लिए खुली आग का इस्तेमाल करना और प्लास्टिक कचरे का सही ढंग से निस्तारण न करना शामिल…
ट्रिब्यूनल ने वन विभाग को स्पष्ट आदेश दिया है कि रोपवे के लिए कानूनी रूप से दी गई ज़मीन के अलावा बाकी पूरे वन क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। NGT ने कहा है कि जहां भी…
एनजीटी ने पीसीसीएफ या उनके द्वारा अधिकृत चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट स्तर के अधिकारी से दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र के साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है। इस मामले की अगली स…
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