एक सरकारी अधिकारी जो घोटाले में शामिल होकर देश छोड़ फरार हो गया, उसे विदेश में ट्रैक कर वापस लाया गया — यह नासिक के 13 साल पुराने भूमि घोटाले की कहानी का सबसे चौंकाने वाल…
IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, बावनकुले शिवसेना विधायक अनिल परब के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे, जो नासिक नगर निगम क्षेत्र में समग्र आवास नीति के तहत आर्थिक रूप से…
घोटाले की जड़: 20% आरक्षण से बचने की साज़िश
शहरी विकास विभाग के 8 नवंबर 2013 के नियमों के तहत, 4 एकड़ या उससे बड़ी किसी भी आवासीय परियोजना में 20 प्रतिशत मकान या ज़मीन EWS वर्ग के लिए आरक्षित कर म्हाडा को सौंपनी हो…
इसके अलावा फर्जी नक्शे जमा कर 20 प्रतिशत आरक्षण से अवैध छूट हासिल की गई। कुल मिलाकर ऐसे 49 मामलों की पहचान की गई है जिनमें भूमि विभाजन और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर गरी…
VRS लेकर 'सलाहकार' बना अधिकारी — सरकारी तनख्वाह से 50 गुना कमाई
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