मध्य प्रदेश सरकार भोपाल के रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक दुकानों और प्रतिष्ठानों को सील किए जाने के मामले में एक स्थायी समाधान तलाश रही है। समाचार एजेंसी IANS के अ…
यह जानकारी गुरुवार को प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में मीडिया से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया कि सरकार चाहती है कि अदालत के सामने अपना पक्ष…
यह पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश से जुड़ा है जिसमें ज़मीन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने को कहा गया था। इसी आदेश के तहत भोपाल नगर निगम (…
सरकार के पिछले प्रयास और सुप्रीम कोर्ट का रुख
राज्य सरकार ने पहले भी इस मामले में हस्तक्षेप की कोशिश की थी। उसने नगर निगम को सीलिंग रोकने का निर्देश दिया था और मुद्दे की जांच के लिए एक समिति भी बनाई थी। हालांकि, सुप्…
इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को होनी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "भोपाल के लोगों में कुछ नाराज़गी और विरोध है। हालांकि, सरकार लगातार समाधान खोजने…
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