भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र में गुणवत्ता और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देने वाली एक बड़ी पहल रंग ला रही है। केंद्र सरकार की सस्टेनेबल जीरो ड…
ZED पहल का मूल मंत्र 'ज़ीरो डिफेक्ट' (उत्पाद में कोई कमी नहीं) और 'ज़ीरो इफेक्ट' (पर्यावरण पर कोई बुरा असर नहीं) है। इस योजना का मकसद भारतीय MSMEs को अपनी उत्पादन प्रक्रि…
इस योजना की एक खास बात महिला उद्यमियों को दिया जा रहा विशेष प्रोत्साहन है। आधिकारिक बयान के मुताबिक, महिलाओं के स्वामित्व वाले MSMEs को ZED सर्टिफिकेशन की लागत पर 100 प्र…
ZED सर्टिफिकेशन के तीन स्तर हैं - ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। अब तक 6.67 लाख MSMEs को ब्रॉन्ज, 6,700 को सिल्वर और 4,800 को गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। यह सर्टिफिकेशन…
आसान वित्तीय मदद: 19 वित्तीय संस्थान ZED-प्रमाणित उद्यमों को प्रोसेसिंग फीस और ब्याज दरों में रियायत दे रहे हैं।
राज्यों से प्रोत्साहन: देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को अपनी औद्योगिक नीतियों में शामिल किया है और सर्टिफाइड MSMEs को अतिरिक्त लाभ दे रहे हैं।
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