पश्चिम बंगाल सरकार उद्योगों के लिए ज़मीन अधिग्रहण की पुरानी और सबसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक नई राह तलाश रही है। सितंबर के मध्य तक आने वाली राज्य की नई औद्योगिक नी…
नीति निर्माण से जुड़े राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ज़मीन मालिकों को औद्योगिक इकाइयों से जोड़ने के लिए दो मुख्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला विकल…
अधिकारी के अनुसार, हर बड़ी औद्योगिक इकाई में सहायक उद्योगों (Ancillary Industries) की ज़रूरत होती है। ये दो तरह के हो सकते हैं - 'प्रत्यक्ष' और 'अप्रत्यक्ष'। प्रत्यक्ष सह…
हालांकि, 'अप्रत्यक्ष सहयोग' वाले उद्यमों में काफ़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया, "ज़मीन-मालिकों की सहकारी समिति द्वारा चलाई जाने वाली सिलाई यूनिट, जो फै…
राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री तापस रॉय पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि नई नीति में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहाँ सहायक उद्योगों की मांग ज़्यादा है। इन क्…
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