महाराष्ट्र में अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या प्रशासनिक काम निपटाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत खत्म होने वाली है। राज्य सरकार ने एक बड़े सुधार की पहल करते ह…
राज्य के योजना विभाग ने सोमवार को इस संबंध में एक सरकारी आदेश (जीआर) जारी किया। 'गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग' (GPR) नामक इस पहल के तहत पांच बड़े सुधार लागू किए जाएंग…
नए नियमों के अनुसार, अब विभागों को पूरी तरह से ऑनलाइन वेरिफिकेशन और डिजिटल वैलिडेशन सिस्टम पर निर्भर रहना होगा। नागरिकों का डेटा सीधे आधार और 'महा-समन्वय' जैसे डेटाबेस से…
फैसले होंगे तेज, लालफीताशाही पर लगेगी लगाम
प्रशासनिक देरी को कम करने के लिए फैसले लेने की प्रक्रिया को अधिकतम तीन स्तरों तक सीमित कर दिया गया है। हर स्तर पर अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट रूप से तय होगी। 'सेवा का अधि…
इसके अलावा, राज्य की आईटी कंपनी 'महा-आईटी' को जरूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी पोर्टल में बदलाव का काम प्राथमिकता के आधार पर सौंपा गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी…
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