महाराष्ट्र में कमजोर किसानों और कर्जदारों को अवैध साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। विधानसभा में मंगलवार को एक विधेयक पेश किया गया, जि…
यह कदम पिछले हफ्ते विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के सदस्यों द्वारा उठाई गई जोरदार मांग के बाद उठाया गया है। सदन में चर्चा के दौरान यह बात सामने आई थी कि राज्य…
राज्य के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में 'महाराष्ट्र साहूकारी (विनियमन) अधिनियम, 2014' की धारा 39 में संशोधन का प्रस्ताव है।
मौजूदा सजा: अभी तक, बिना वैध लाइसेंस के साहूकारी का धंधा करने, फर्जी नाम से लाइसेंस लेने, या कर्ज वसूली के लिए कर्जदार को परेशान करने जैसे अपराधों के लिए अधिकतम 5 साल की…
प्रस्तावित सजा: नए संशोधनों के तहत, अवैध साहूकारी के अपराध के लिए अधिकतम कारावास की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 7 साल किया जाएगा। इसके साथ ही, जुर्माने की राशि को भी 50,000 र…
सरकार का मानना है कि मौजूदा कानून के प्रावधान अवैध साहूकारों पर नकेल कसने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली साबित नहीं हो रहे थे। इसी वजह से कई व्यक्ति और संस्थाएं गैर-कान…
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