महाराष्ट्र में किसानों को सहकारी समितियों से ऋण लेने में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। महायुति सरकार ने विधानसभा में एक ऐसा…
मंगलवार को सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 में संशोधन का प्रस्ताव है। इस संशोधन के लागू होने के बाद,…
अक्सर यह देखा गया है कि स्थानीय राजनीतिक गुट सहकारी संस्थाओं पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए जानबूझकर पात्र किसानों को सदस्यता नहीं देते हैं। इससे किसानों को न केवल ऋण मिल…
मौजूदा कानून (महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1961 की धारा 23) के तहत, कोई भी समिति अपने अधिकार क्षेत्र के योग्य व्यक्ति को सदस्यता देने से मना नहीं कर सकती। लेकिन आवेदन…
इस विधेयक में अधिनियम की धारा 44 में भी संशोधन का प्रस्ताव है। इसके तहत, गैर-कृषि सहकारी ऋण समितियों पर अपने पंजीकृत सदस्यों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को ऋण देने पर…
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