महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को 2029 तक पूरी तरह नशा-मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक व्य…
इस नई नीति का आधार 'संपूर्ण सरकारी तंत्र' का दृष्टिकोण है, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर मंत्रालय स्तर तक सभी प्रशासनिक इकाइयां मिलकर काम करेंगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, न…
अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तालमेल सुनिश्चित करने के लिए हर विभाग में एक उप सचिव रैंक का नोडल अधिकारी नियुक्त क…
कानून-प्रवर्तन और सप्लाई रोकना: गृह, परिवहन, बंदरगाह, और कानून व न्याय विभाग ड्रग नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। वहीं, राजस्व, कृषि और वन विभाग ड्रग्स की सप्लाई…
जागरूकता और मांग में कमी: स्कूल शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, खेल, ग्रामीण विकास, और सूचना एवं जनसंपर्क जैसे विभाग ड्रग्स की मांग कम करने के लिए अभियान चलाएंगे।
नशा-मुक्ति और पुनर्वास: सामाजिक न्याय, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और शहरी विकास विभाग नशे की लत, इलाज और पुनर्वास की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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