केरल सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत जाने का फैसला किया है। सरकार का तर्क है कि य…
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, राज्य के लोक निर्माण मंत्री पीके बशीर ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस आदेश को लागू करने से कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक निजी…
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की केंद्र रेखा के दोनों ओर 40 मीटर के भीतर आवासीय और 75 मीटर के भीतर व्यावसायिक भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं द…
मंत्री पीके बशीर ने स्पष्ट किया कि केरल की परिस्थितियाँ उस मामले से बिल्कुल अलग हैं जिसके कारण अदालत को यह निर्देश देना पड़ा। उन्होंने कहा, “केरल की विशेष परिस्थितियों को…
बशीर ने तर्क दिया कि केरल में राजमार्गों पर प्रवेश और निकास को पहले ही विनियमित कर दिया गया है। वाहन अब सर्विस रोड के हर बिंदु से हाईवे में प्रवेश नहीं कर सकते, बल्कि उन्…
मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि इस निर्देश में बदलाव नहीं किया गया तो हजारों घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित होंगे। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे केरल मे…
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