कर्नाटक में दशकों से कानूनी अनिश्चितता में जी रहे लाखों संपत्ति मालिकों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक को मंज…
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस कदम से उन परिवारों को अपनी संपत्ति पर कानूनी और सुरक्षित मालिकाना हक मिल सकेगा, जो पिछले तीन से चार दशकों से इस समस्या से जूझ रहे थे। सरक…
विधेयक पेश करते हुए मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की 'भूमि गारंटी' प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य हर संपत्ति मालिक को सुरक्षित और कानूनी रूप…
मंत्री ने बताया कि पिछले कई दशकों में कर्नाटक के शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अनधिकृत लेआउट विकसित हुए। उनके अनुसार, "यह जानते हुए भी कि ऐसे निर्माण अनधिकृत थे, पिछ…
कृष्णा बायरे गौड़ा ने यह भी बताया कि इन लेआउट में चौड़ी सड़कों, बिजली, पानी की आपूर्ति और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, जिससे संपत्ति मालिक मुश्किल में पड़…
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत पुराने मामलों के लिए है। मंत्री ने कहा, "सरकार ने 2024 में नए अनधिकृत लेआउट बनाने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया था। हमने ऐसे अ…
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