भारत में औपचारिक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच में एक बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। एक आधिकारिक फैक्टशीट के मुताबिक, देश का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2018…
प्रधानमंत्री जन धन योजना ने बैंकिंग व्यवस्था से दूर रही एक बड़ी आबादी को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया है। 2015 की तुलना में जन धन खातों की संख्या लगभग चार ग…
ग्रामीण भारत और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी
इस योजना का सबसे ज़्यादा फायदा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को मिला है, जहां कुल 59.09 करोड़ में से 45.95 करोड़ खाते खोले गए हैं। इससे पता चलता है कि बैंकिंग सेवाएं अब…
शुरुआत में हर परिवार तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लक्ष्य के साथ शुरू हुई इस योजना का दायरा बाद में हर उस वयस्क तक बढ़ा दिया गया, जिसके पास बैंक खाता नहीं था। यह योजना सि…
डिजिटल भुगतान: खाताधारकों को 41.29 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिला है।
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