हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति एक चिंताजनक मोड़ पर है, जहाँ राज्य के कुल राजस्व का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा वेतन, पेंशन और सब्सिडी जैसे निर्धारित खर्चों में ही चला जाता है।…
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 की इस कैग रिपोर्ट में राज्य पर बढ़ते कर्ज के बोझ और वित्तीय अनुशासन के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं।…
रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के तहत तय लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रही है। हिमाचल प्रदेश का राजकोषीय घाटा बढ़कर…
कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने 2024-25 के दौरान 9.20 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 4.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी ह…
हालांकि, इन सुधारों के बावजूद कैग ने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश अभी भी केंद्र से मिलने वाले अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर है। राष्ट्रीय लेखा परीक्षक ने इस पर भी चिं…
कैग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी धन के प्रबंधन में कुछ अनियमितताओं को भी उजागर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिल्क सेस, एनवायरनमेंट सेस और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन…
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