हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के लोगों के लिए अपना घर खरीदना अब और आसान हो गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक मे…
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले से 60 वर्ग मीटर तक के घरों के रजिस्ट्रेशन पर लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का मकसद लेन-देन की लागत और आर्थिक ब…
इस विशेष योजना के तहत, EWS वर्ग के लाभार्थियों को अब स्वामित्व हस्तांतरण दस्तावेज़ (कन्वेयंस डीड) पर सिर्फ़ 500 रुपये की मामूली फीस देनी होगी। इसके अलावा, इंडियन स्टाम्प…
पहले के नियम: अब तक, राज्य में कन्वेयंस डीड पर 5% स्टाम्प ड्यूटी और 2% अतिरिक्त शुल्क लगता था। हालांकि, अगर घर किसी महिला के नाम पर होता था, तो 2% की छूट मिलती थी। वहीं,…
कैबिनेट ने घरों पर राहत देने के साथ-साथ राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं। बैठक में 'हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलि…
नई औद्योगिक नीति: इस नीति का लक्ष्य राज्य में 55,000 करोड़ रुपये का नया निवेश आकर्षित करना है। यह नीति 'संकल्प पत्र' के वादों को पूरा करने और 'विजन 2047' को आगे बढ़ाने की…
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