गुजरात में अब बिना इजाजत स्कूल चलाना, अवैध रूप से शिक्षकों की भर्ती करना या बीच सत्र में स्कूल बंद कर देना काफी महंगा पड़ेगा। गुरुवार को राज्य विधानसभा ने 'गुजरात माध्यमि…
इन संशोधनों का एक अहम पहलू विशेष जरूरतों वाले बच्चों (CWSN) की शिक्षा को लेकर है। अब राज्य के स्कूलों में विशेष शिक्षकों (Special Educators) की नियुक्ति के लिए एक कानूनी…
नए कानून के तहत, अगर कोई भी स्कूल गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पंजीकरण कराए बिना संचालित होता पाया जाता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। पहले इसके…
इसी तरह, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रिंसिपल या शिक्षक की अवैध नियुक्ति करने पर प्रबंधन पर लगने वाले जुर्माने को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दिया गया…
कई बार स्कूलों के अचानक बंद हो जाने से छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। इसे रोकने के लिए भी नियमों को सख्त किया गया है। अब अगर कोई पंजीकृत स्कूल शैक्षणिक सत्र के दौ…
संशोधनों में सरकारी सहायता प्राप्त (ग्रांटेड) और पूरी तरह से निजी (नॉन-ग्रांटेड) स्कूलों के लिए कानूनी वर्गीकरण को भी स्पष्ट किया गया है। सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्ष…
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