भारत के समुद्री क्षेत्र को आधुनिक बनाने और नाविकों के कल्याण को प्राथमिकता देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक…
इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए नाविकों, शिपिंग कंपनियों, बंदरगाहों और समुद्री उद्योग से जुड़े अन्य सभी हितधारकों को सरकारी दफ़्तरों के चक्कर लगाने के बजाय ऑनलाइन ही सारी सुविधाएं…
यह प्लेटफॉर्म समुद्री सेवाओं के लिए एक 'सिंगल डिजिटल विंडो' की तरह काम करेगा। पोत परिवहन मंत्रालय के सचिव विजय कुमार ने बताया कि इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने, डिजिटल…
इस डिजिटल पहल की ज़रूरत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि भारत में नाविकों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2013 में देश में लगभग 1.03 लाख सक्रिय नाविक थे…
सरकार ने बताया कि हाल के भू-राजनीतिक तनावों के बीच भी भारतीय समुद्री प्रशासन ने वैश्विक शिपिंग गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी। इस दौरान 16,000 से ज़्यादा कॉल्स की निगरानी और 40…
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