देश में बिजली की बढ़ती खपत और मांग-आपूर्ति के समीकरण को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। बिजली मंत्रालय ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कोयले से…
यह आदेश उन सभी कैप्टिव कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर लागू होगा जिनकी क्षमता 50 मेगावाट या उससे अधिक है। सरकार ने यह निर्देश बिजली अधिनियम की धारा 11 के तहत जारी किया है…
इस निर्देश के मुताबिक, इन संयंत्रों को अपनी औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के बाद बची हुई सारी अतिरिक्त बिजली पावर एक्सचेंजों पर बेचनी होगी। यह कदम 1 अक्टूबर से प्रभावी हो…
मंत्रालय ने इन बिजली उत्पादकों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके पास पर्याप्त कोयला भंडार हो, ताकि उत्पादन में कोई रुकावट न आए। व्यवस्था की निगरानी के लिए, इन…
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