यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान को दी जाने वाली विशेष व्यापारिक सुविधाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मानवाधिकारों के गिरते रिकॉर्ड, विशेष रूप से जबरन गुमशुदगी और अल्पसंख्यकों के…
यह चेतावनी पाकिस्तान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह यूरोपीय संघ की 'जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेज प्लस' (GSP+) का सबसे बड़ा लाभार्थी है। इस सुविधा के तहत पाकिस्ता…
यूरोपीय आयोग की 2023-2025 की रिपोर्ट में पाकिस्तान में कई क्षेत्रों में मानवाधिकार की स्थिति बिगड़ने का उल्लेख है। इनमें न्यायेतर हत्याएं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंक…
क्या है GSP+ और पाकिस्तान पर क्या होगा असर?
जीएसपी प्लस योजना का उद्देश्य विकासशील देशों को व्यापार के माध्यम से सतत विकास और सुशासन के लिए प्रोत्साहित करना है। यदि पाकिस्तान से यह सुविधा छिन जाती है तो उसके कपड़ा…
हाल ही में स्पेन की यूरोपीय सांसद सैंड्रा गोमेज लोपेज और पाकिस्तान में यूरोपीय संघ के राजदूत रायमुंडास कारोब्लिस ने भी पाकिस्तान की प्रतिबद्धताओं पर सवाल उठाए हैं। कारोब्…
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