पश्चिमी घाट के प्रस्तावित ‘पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र’ (ESA) के दायरे को लेकर केरल और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है। केरल सरकार अपनी आबादी, खेती…
यह पूरा मामला कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ था, जिसमें मूल रूप से केरल के 123 गांवों को मिलाकर कुल 13,108 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ESA घोषित करने का प्रस्त…
राज्य की प्रमुख मांगें और अब तक की कार्यवाही
व्यापक विरोध के बाद केरल ने अपने स्तर पर ओमेन वी. ओमेन समिति से एक अध्ययन कराया और अपनी सिफारिशें केंद्र को भेजीं। इसके बाद मार्च 2014 में केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटि…
हालांकि, केरल सरकार लगातार यह मांग करती रही है कि आबादी वाले क्षेत्रों, कृषि भूमि और बागानों को इस दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाए। बाद में राज्य ने एक और प्रस्ताव दिया, ज…
केरल सरकार अब एक बार फिर विस्तृत प्रस्ताव के साथ केंद्र से संपर्क करने की तैयारी में है। राज्य के पर्यावरण मंत्री सनी जोसेफ ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि सरकार लोगों, विशे…
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