अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और बड़ा कदम उठाया है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक…
यह मामला बैंकों और वित्तीय संस्थानों के एक कंसोर्टियम से लिए गए 40,185.55 करोड़ रुपए के लोन की कथित हेराफेरी से जुड़ा है। ED का आरोप है कि RCom और उसकी सहयोगी कंपनियों ने…
ED ने अपनी जांच में पाया कि बैंकों से मिले फंड का इस्तेमाल उस काम के लिए नहीं किया गया जिसके लिए उसे लिया गया था। इसके बजाय, नए लोन का उपयोग पुरानी घरेलू और विदेशी देनदार…
एजेंसी ने अपने बयान में कहा है, "अपराध से हासिल रकम का मूल्य 40,185.55 करोड़ रुपए लगाया गया है। यह वह कुल बकाया रकम है जिसका भुगतान उधार लेने वाली कंपनियों ने कंसोर्टियम…
जांच से पता चला कि फंड को समूह की अन्य कंपनियों, जैसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में डायवर्ट किया गया। ED ने यह भी पाया कि 1 अरब डॉलर के फॉ…
यह पूरक शिकायत 27 मार्च को दायर पहली अभियोजन शिकायत के बाद की गई है। ED ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom), रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (RTL), गौतम भाईलाल दोषी, सतीश सेठ,…
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